धमतरी ::प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने आज शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर विभिन्न एजेण्डों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धमतरी जिले में स्थित गंगरेल जलाशय में जलभराव और जल की उपलब्धता के अनुसार उपयोगिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अल्पवर्षा की स्थिति पर निगाह रखने के निर्देश कलेक्टर पी.एस. एल्मा को दिए। साथ ही निर्धारित समय-सीमा में गिरदावरी कार्य पूर्ण करने सहित राजस्व प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
आज शाम 04 बजे मुख्य सचिव ने वी.सी. के माध्यम से एजेण्डावार बैठक ली जिसमें जिले के कलेक्टर श्री एल्मा को निर्देशित किया कि वर्तमान में जलाशयों के कैचमेंट एरिया में औसत से कम वर्षा होने के कारण बांधों में अल्प जलभराव को दृष्टिगत करते हुए मौजूदा स्थिति में पानी की विवेकपूर्ण बचत करते हुए उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने देवगुड़ी निर्माण के लिए सूची तैयार करने के लिए भी सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया। खाद उपलब्धता एवं वितरण पर उन्हांने कहा कि चूंकि धान बोनी का कार्य पूर्णता पर है इसलिए यूरिया और एनपीके खाद की उपलब्धता पर फोकस करें। उन्हांने नकली खाद की शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई करने के भी निर्देश कलेक्टर्स को दिए। मुख्य सचिव ने गौठानों में बहुआयामी गतिविधियों को तेज करने के साथ-साथ प्रत्येक जिले के कलेक्टर को एक-एक गौठान गोद लेकर व्यक्तिगत रूचि लेते हुए विकसित करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा जैसे प्रकरणों की अधिक पेंडेंसी को दृष्टिगत करते हुए उनमें तेजी लाकर निराकरण करने तथा गिरदावरी का कार्य सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही बरतने वाले मैदानी अमले के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया। साथ ही व्यवस्थापन, भूमिस्वामी हक परिवर्तन, नजूल पट्टा, परिवर्तित भूमि, व्यपवर्तन, भू-भाटक की वसूली तथा नगरीय निकायों में शासकीय नजूल भूमि आबंटन जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने राम वनगमन पथ के तहत धमतरी जिले के कलेक्टर को नगरी के सिहावा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणानुरूप पांच एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर आबंटित करने तथा श्रृंगि ऋषि आश्रम पहुंचमार्ग से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए, जिस पर कलेक्टर ने इसे प्राथमिकता से करने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत गांवों में निवासरत भूमिहीन लोगों को भूखण्ड दिलवाने के लिए ग्रामसभा के जरिए प्रस्ताव किया जाएगा, जिसके लिए शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टरों को तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वी.सी. में जिले के कलेक्टर के अलावा जिला पंचायत की सी.ई.ओ. प्रियंका महोबिया सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
आज शाम 04 बजे मुख्य सचिव ने वी.सी. के माध्यम से एजेण्डावार बैठक ली जिसमें जिले के कलेक्टर श्री एल्मा को निर्देशित किया कि वर्तमान में जलाशयों के कैचमेंट एरिया में औसत से कम वर्षा होने के कारण बांधों में अल्प जलभराव को दृष्टिगत करते हुए मौजूदा स्थिति में पानी की विवेकपूर्ण बचत करते हुए उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने देवगुड़ी निर्माण के लिए सूची तैयार करने के लिए भी सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया। खाद उपलब्धता एवं वितरण पर उन्हांने कहा कि चूंकि धान बोनी का कार्य पूर्णता पर है इसलिए यूरिया और एनपीके खाद की उपलब्धता पर फोकस करें। उन्हांने नकली खाद की शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई करने के भी निर्देश कलेक्टर्स को दिए। मुख्य सचिव ने गौठानों में बहुआयामी गतिविधियों को तेज करने के साथ-साथ प्रत्येक जिले के कलेक्टर को एक-एक गौठान गोद लेकर व्यक्तिगत रूचि लेते हुए विकसित करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा जैसे प्रकरणों की अधिक पेंडेंसी को दृष्टिगत करते हुए उनमें तेजी लाकर निराकरण करने तथा गिरदावरी का कार्य सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही बरतने वाले मैदानी अमले के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया। साथ ही व्यवस्थापन, भूमिस्वामी हक परिवर्तन, नजूल पट्टा, परिवर्तित भूमि, व्यपवर्तन, भू-भाटक की वसूली तथा नगरीय निकायों में शासकीय नजूल भूमि आबंटन जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने राम वनगमन पथ के तहत धमतरी जिले के कलेक्टर को नगरी के सिहावा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणानुरूप पांच एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर आबंटित करने तथा श्रृंगि ऋषि आश्रम पहुंचमार्ग से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए, जिस पर कलेक्टर ने इसे प्राथमिकता से करने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत गांवों में निवासरत भूमिहीन लोगों को भूखण्ड दिलवाने के लिए ग्रामसभा के जरिए प्रस्ताव किया जाएगा, जिसके लिए शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टरों को तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वी.सी. में जिले के कलेक्टर के अलावा जिला पंचायत की सी.ई.ओ. प्रियंका महोबिया सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
