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आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को राज्य शासन की सुरक्षा तथा पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास समिति की बैठक जनपद पंचायत नगरी के सभा कक्ष में कलेक्टर पी.एस.एल्मा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर की अध्यक्षता में आज दोपहर तीन बजे आयोजित हुई, जिसमें पीड़ित परिवारों से प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री एल्मा ने विभिन्न मांगों के संबंध में कहा कि आवेदकों की ओर से जिन मांगों का निराकरण संभव है, उनका निबटारा नियमानुसार प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके अलावा जिनका प्रावधान के अनुरूप निराकरण संभव नहीं है, उन्हें विशेष प्रकरण मानते हुए शासन से पत्राचार कर उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों को बारीकी से जांच के उपरांत ही उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने नक्सल पीड़ित एवं प्रभावित परिवारों की विभिन्न मांगों को समेकित कर सूची तैयार करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को दिए। पीड़ित परिवारों के सदस्यों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मांग पर कलेक्टर ने आरटीओ द्वारा विशेष कैम्प आयोजित कराने का आश्वासन दिया। साथ ही बस पास के लिए भी जल्द कार्रवाई करने की बात कही।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दो लंबित प्रकरणों की शीघ्रता से छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए। साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. रेशमा खान ने बताया कि नक्सल पीड़ित परिवारों के व्यवस्थापन हेतु भूखंड की मांग के संबंध में मार्गदर्शन के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजा गया है। इसी तरह कलेक्टर दर में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के सम्बंध में कलेक्टर ने इसे विशेष प्रकरण मानते हुए सचिव आदिवासी विकास को अपने कार्यालय से पत्र लिखने की बात कही। नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों का निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की मांग पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगरी में ऐसे परिवारों से दो विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। एक छात्रा का प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर के लिए चयन हुआ है। इसी तरह चार विद्यार्थी विभिन्न आश्रम-छात्रावास में अध्ययनरत हैं।
निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की मांग पर कलेक्टर ने क्षेत्र के निजी विद्यालय प्रबंधन की बैठक लेकर विशेष प्रकरण मानते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश बीईओ नगरी को दिए। ऐसे बच्चों की आयुवार व कक्षावार सूची बनाने के लिए बीइओ को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों को राशन कार्ड, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने ऐसे परिवारों के सभी वृद्ध आश्रितों के लिए पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नाम सूचीबद्ध करने के निर्देश उप संचालक समाज कल्याण को दिए। इसके अलावा बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी नगरी मीना रायस्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सीईओ जनपद पंचायत नगरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पीड़ित परिवारों के सदस्य उपस्थित थे।
