विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत आगामी 17 नवम्बर को जिले में मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख, ’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं।
उक्त प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्योक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेंगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
