धमतरी - प्रदेश सरकार की महत्ती ’गोधन न्याय योजना’ का जिले में सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के मद्देनजर कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने जिले के 241 गौठानों के लिए क्लस्टरवार 48 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। गौरतलब है कि कुरूद विकासखण्ड में 81, धमतरी में 79 मगरलोड में 41 और नगरी विकासखण्ड में 40 गौठान हैं। चार से छः गौठानों का एक-एक क्लस्टर बनाया गया है। नियुक्त नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे गौठानों में गोबर क्रय, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय, सुपर कम्पोस्ट उत्पादन सहित वहां संचालित विभिन्न गतिविधियों का सतत् निरीक्षण करेंगे। साथ ही बारिश में गोबर के बहने से होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए, खरीदे गए गोबर को सुव्यवस्थित ढंग से संरचना में भराई कार्य नोडल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अलावा गौठान में खरीदे गए गोबर के अनुरूप वर्मी टांका/केंचुआ की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने, बोर खनन एवं सोलर पम्प की व्यवस्था और पशुओं के आहार के लिए चारा, पानी की पर्याप्त उपलब्धता की व्यवस्था नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। गौठानों को स्वावलंबी बनाने और स्व सहायता समूह की महिलाओं के आजीविका संवर्धन हेतु उनके द्वारा गौठानों में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन तथा समय अवधि में महिला समूहों को वर्मी कम्पोस्ट की राशि का भुगतान कराना नोडल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। गौठान में संपादित किए जा रहे कार्यों के संबंध में समस्या/ अनियमितता से अवगत कराते हुए निराकरण के लिए आवश्यक उपाय भी नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा खरीदे गए गोबर एवं उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी पंचायत सचिव के जरिए एप में एंट्री कराने की जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारियों की होगी। कलेक्टर श्री एल्मा ने संबंधित अधिकारियों को उक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश सरकार की इस महत्ती योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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