प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र वर्तमान में चल रहा है जिसमें प्रदेश की विभिन्न विषय के समस्याओं को पटल पर रखते हुए विधायक रंजना साहू ने प्रदेश में देशी विदेशी मदिरा विक्रय पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से सवाल दागते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक सरकार द्वारा मदिरा में राशि राजस्व प्राप्ति की अनुमानित लगाया गया और कितनी राजस्व प्राप्त हुआ, प्रदेश में देशी मदिरा की कितनी राशि निर्धारित की गई है, जानकारी मांगते हुए विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने प्रदेश में कम्पोजिट शराब दुकान शुरू करने एवं देशी विदेशी प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने की प्रावधान की जानकारी मांग कर शराबबंदी करने समिति जो बनाई गई है, संबंधित समिति के द्वारा कौन-कौन से कार्य किए गए उसकी पूरी जानकारी चाही, जिस पर विभागीय मंत्री ने बताया कि 916.66 करोड़ ( नौ सौ सोलह करोड़ छैसठ लाख ) राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था जिसमें वास्तविक राजस्व की प्राप्ति 832.26 करोड़ ( आठ सौ बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख ) की राजस्व प्राप्ति होने विभागीय मंत्री द्वारा जवाब दिया गया। विभागीय मंत्री ने प्रदेश में वर्तमान में 185 देसी मदिरा, 303 विदेशी मदिरा, कम्पोजिट मदिरा की 153 एवं प्रीमियम विदेशी मदिरा की 25 दुकान संचालित होने की बात कही, साथ ही राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू किए जाने के संबंध में आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रभाव का अध्ययन करने की बात कह कर शराबबंदी पर चुप्पी साधी, जिस पर विधायक रंजना साहू ने घोषणा पत्र का वर्णन करते हुए महिला सशक्तिकरण पर कुठाराघात, जन भावनाओं को कुचलते हुए समाज को नशा के गिरफ्त मे लाने वाली सरकार बताया।विधायक रंजना साहू ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति जानने के लिए पंचायत मंत्री से स्वीकृत आवास के पूर्ण एवं अपूर्ण, कौन-कौन से किस्त की राशि हितग्राहियों के दी जा चुकी है और कितने शेष है, आवेदकों की प्रतीक्षा सूची की जानकारी मांगते हुए राज्यांश और केंद्रांश की राशि जानकारी मांगते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को वापस लेने का कारण पंचायत मंत्री से पूछी, जिस पर पंचायत मंत्री द्वारा वर्षवार जिलेवार जानकारी देते हुए वित्तीय वर्ष राज्यांश राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण 781999 आवास स्वीकृति नहीं हो पाए जाने एवं हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाने की बात जवाब में दिए। जिसपर विधायक रंजना साहू ने केंद्र की इस महती योजना को पक्की मकान मिल रहे हितग्राहियों को लाभ से वंचित करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया।इसके साथ साथ विधायक ने विधानसभा पटल पर पंचायत मंत्री से मनरेगा योजना अंतर्गत 2022 की स्थिति में सामग्री का भुगतान लंबित प्रकरण पर आवाज उठाते हुए सामग्री भुगतान की जानकारी मांगी। विधायक द्वारा पुनः वाणिज्य और उद्योग मंत्री से सवाल करते हुए प्रदेश में कुल कितने शासकीय फूडपार्क/ खाद्य प्रसंस्करण केंद्र की स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं पूर्ण अपूर्ण कार्यों की जानकारी चाही जिस पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सिर्फ सुकमा जिले के सुकमा में स्थित फूडपार्क स्थापना अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण होने की जानकारी देते हुए बाकी सभी 9 फूड पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन का जबाव मिलने पर विधायक रंजना साहू मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हो गई।
