धमतरी:: प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 9 जिलों में धान-खरीदी की प्रगति और चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में जानकारी ली। जिले से कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने निर्धारित एजेण्डों पर जानकारी दी तथा अब तक की गई धान-खरीदी के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराया।
जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आज दोपहर 3.30 बजे से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने निर्धारित एजेंडे पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्तमान में धान खरीदी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 195 मिलें हैं जिनमें 104 अरवा और 91 उसना मिल सम्मिलित हैं। इनमें से 163 राइस मिलर्स को मिलिंग की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने आगे बताया कि जिले में अनुबंध के विरुद्ध 90 हजार 973 मेट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किए गए हैं और 9 हजार 703 मेट्रिक टन एफसीआई और नान में 4 हजार 56 मेट्रिक टन चावल, इस प्रकार कुल 13 हजार 759 मेट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। यह मिलिंग क्षमता के विरुद्ध 45 प्रतिशत है
।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि धान खरीदी के लिए कुल 28 हजार 538 गठान बारदाने की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 16 हजार गठान उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिले में गत वर्ष की तुलना में अब तक सिर्फ तीन प्रतिशत अधिक धान की खरीदी की गई है। मुख्य सचिव ने जिले में चावल जमा की गति को और अधिक बढ़ाने तथा लिंकेज करना जारी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीडीएस के बारदानों का संग्रहण कराने व मिलर्स से बारदाने तेजी से प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने चिटफण्ड कंपनी की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 14 प्रकरण आए थे, इनमें से 02 प्रकरण नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, जबकि शेष 12 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आईजी पुलिस, सचिव खाद्य, संचालक मार्कफेड सहित जिले से खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी, उप पंजीयक सहकारिता सहित अधिकारीगण मौजूद थे।
