महंगाई भत्ता (डीए) और गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इसके लिए ब्लाक और जिला स्तर पर कर्मचारी संगठनों की बैठकों का क्रम चल रहा है। कर्मचारी राज्य सरकार पर वचनभंग करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा भी कह रही है कि कर्मचारियों के साथ चुनाव में किए बड़े-बड़े वादों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार डीए और एचआर की मांग में उन्हें फंसाए रखना चाहती है। वहीं, कांग्रेस सरकार को कर्मचारी हितैषी बता रही है।
डीए और एचआरए की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन का नेतृत्व कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन कर रहा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने प्रदेश के सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 16 से 18 अगस्त तक सभी कार्यालयों में हड़ताल सूचना दे दी जाएगी।
यह है कर्मचारियों की मांग::
राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों के समान 34 प्रतिशत डीए और सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों के समान डीए और एचआरए का भुगतान किया जा रहा है।
